EWS आरक्षण कोटे में कौन सी जाति है?

EWS - Economically Weaker Section 

EWS कैटेगरी उन विद्यार्थियों के लिए है जो Generalकैटेगरी के लिए हैं लेकिन उनके परिवार की आर्थिक आय सालाना ₹100000 से कम है उन्हें सरकार के द्वारा ज्यादातर परीक्षा में 10% आरक्षण दिया जाता है यह कानून मोदी सरकार के द्वारा 2019 में लाया गया था |

 इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों” (ईडब्लूएस) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की. इसके तहत पात्र उम्मीदवारों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामाजिक और अर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है. संविधानिक सभा और सर्वोच्च न्यायालय के कई सारे मामलों में माना गया है कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता. लेकिन एक ही झटके में नरेन्द्र मोदी ने भारतीय आरक्षण नीति में लागू संवैधानिक सिद्धांतों को उलट दिया.